पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बनेन भवन, पाँच वर्षमा ३० प्रतिशत मात्रै काम

गैंडहवा न्युज
लुम्बिनी, असोज २० गते । भूमि प्रशासन कार्यालय बुटवलको नयाँ भवन निर्माण सम्झौता भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य करिब ३० प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ। पटक–पटक लिखित तथा मौखिक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले कामलाई गति नदिएपछि भवन निर्माणको ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ पाखापानीमा निर्माणाधीन उक्त भवनको ठेक्का सम्झौता २०७८ असोज ७ गते भएको थियो। टिडिआर–जय बागेश्वरी जेभीले संयुक्त रूपमा ठेक्का लिएर निर्माण सुरु गरे पनि लामो समय बितिसक्दा भवनको काम पिल्लर उठाउने चरणमै अलपत्र परेको छ।
भूमि प्रशासन कार्यालयका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई काम अघि बढाउन करिब ३० पटक लिखित रूपमा तथा पटक–पटक मौखिक ताकेता गरिएको थियो। निर्माणका लागि पर्याप्त अवसर दिँदा पनि अपेक्षित प्रगति नभएपछि ठेक्का व्यवस्थापनसम्बन्धी कारबाही अघि बढाइएको हो।
भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख ज्ञाननाथ ढकालका अनुसार निर्माण कम्पनीले पेस गरेको कार्यसम्पादन जमानतबापतको एक करोड ६८ लाख रुपैयाँ असुलीका लागि प्राइम कमर्सियल बैंकलाई पत्राचार गरिएको छ।
“पटक–पटक काम सम्पन्न गर्न अवसर दिँदा पनि निर्माणमा प्रगति नभएपछि जमानत रकम असुलीको प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ,” ढकालले भने।
त्यस्तै, सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय, रूपन्देहीका सूचना अधिकारी रेमण्ड खड्काका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई उपलब्ध गराइएको पेस्की रकम फिर्ता गराइएको छ।
“निर्माण कम्पनीले राखेको ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी तथा पेस्की रकमसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरी फिर्ता गराएका छौँ। हामीले प्राविधिक सहयोग मात्र गरेका हौँ,” खड्काले भने।
आठ करोड ४२ लाखको आयोजना
बुटवल–१३ पाखापानीमा १५ कट्ठा क्षेत्रफलमा तीनतले सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गर्ने गरी आठ करोड ४२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौताअनुसार २०८० सालसम्म भवन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि म्याद थप गरिएको थियो।
दोस्रो पटक थपिएको म्यादअनुसार २०८३ जेठसम्म भवन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि उक्त अवधिसम्म पनि निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेन।
कार्यालय प्रमुख ढकालका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई हालसम्म दुई करोड १८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। तर, आयोजनाको भौतिक प्रगति भने करिब ३० प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
आफ्नै भवन नबन्दा मासिक सवा लाखभन्दा बढी भाडा
नयाँ भवन निर्माण हुन नसक्दा भूमि प्रशासन कार्यालय बुटवल अहिले भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेको छ। कार्यालय प्रमुख ढकालका अनुसार कार्यालयले घरभाडाबापत मासिक एक लाख २२ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ।
भवन समयमै निर्माण सम्पन्न भएको भए राज्यले नियमित रूपमा व्यहोर्दै आएको ठूलो रकम बचत हुने थियो। तर, निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण एकातर्फ अधुरो भवनमा सरकारी लगानी अड्किएको छ भने अर्कोतर्फ कार्यालय सञ्चालनका लागि नियमित भाडा खर्चसमेत भइरहेको छ।
साँघुरो भवनमा सेवा दिन कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई सास्ती
भूमि प्रशासन कार्यालयमा दैनिक सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको चाप हुने गरेको छ। तर, आफ्नै भवन निर्माण हुन नसक्दा कार्यालय साँघुरो भाडाको घरबाट सञ्चालन गर्नुपरेको छ।
साँघुरो ठाउँमा सेवा प्रवाह गर्दा कर्मचारीलाई काम गर्न तथा सेवाग्राहीलाई सेवा लिनसमेत समस्या हुने गरेको गुनासो छ। सेवाग्राहीको भिडभाडका कारण कार्यालयको नियमित कामसमेत अस्तव्यस्त हुने अवस्था रहेको बताइएको छ।
सेवाग्राहीको प्रश्न छ—“सरकारी कार्यालयको आफ्नै भवन निर्माण कहिले सम्पन्न हुन्छ? यस्तो साँघुरो ठाउँमा सेवा लिनुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म?”
निर्माणस्थलमा अलपत्र संरचना
लामो समयदेखि निर्माण रोकिँदा निर्माणस्थलमा तयार भइसकेको संरचनाको अवस्थासमेत चिन्ताको विषय बनेको छ। निर्माणस्थलमा उठाइएका पिल्लर तथा प्रयोग गरिएका फलामे छड लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छन्।
निर्माण कार्य पुनः सुरु गर्नुअघि तयार भइसकेको संरचनाको प्राविधिक तथा गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। लामो समयसम्म खुला अवस्थामा रहेको संरचना सुरक्षित र प्राविधिक रूपमा प्रयोगयोग्य छ कि छैन भन्ने परीक्षणपछि मात्रै बाँकी निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
ठेक्का रद्दपछि नयाँ प्रक्रिया कहिले?
निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइए पनि भवन निर्माण आयोजना कहिलेदेखि पुनः सुरु हुन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।
ठेक्का रद्द भएपछि बाँकी कामका लागि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। यसअघि निर्माण भएको संरचनाको प्राविधिक परीक्षण, बाँकी कामको लागत पुनर्मूल्यांकन र नयाँ ठेक्का प्रक्रियाका कारण आयोजना थप समय लम्बिन सक्ने जोखिमसमेत छ।
पाँच वर्षमा करिब ३० प्रतिशत मात्रै काम भएको आठ करोड ४२ लाख रुपैयाँको आयोजना अब ठेक्का रद्दपछि कुन प्रक्रियाबाट र कति समयमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।
सरकारी कार्यालयका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सुरु गरिएको आयोजना वर्षौँसम्म अधुरो रहँदा राज्यको लगानीसँगै सेवाग्राहीसमेत प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। अब निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का व्यवस्थापन टुङ्ग्याउने, जमानत तथा अन्य रकम असुल गर्ने, निर्माण भइसकेको संरचनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने र बाँकी कामका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने विषय सम्बन्धित निकायका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ।
शीर्षकका थप विकल्प:
पाँच वर्षमा ३० प्रतिशत मात्रै भवन निर्माण, ठेक्का रद्द गर्ने तयारी
३० पटक ताकेता गर्दा पनि बनेन भूमि प्रशासनको भवन
आठ करोड ४२ लाखको आयोजना अलपत्र, भाडाको साँघुरो घरमा सेवा
भवन निर्माणमा चरम ढिलाइ, सेवाग्राहीको प्रश्न– ‘यस्तो अवस्था कहिलेसम्म?’