अपराधलाई जात र राजनीतिको खोलले ढाक्न मिल्दैन, कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ

गैंडहवा न्युज |
विचार मानिसले गरेको अपराधलाई जात, धर्म, राजनीतिक आस्था वा सामाजिक पहिचानको खोल ओढाएर जति नै ढाकछोप गर्न खोजिए पनि सत्यलाई सधैँ लुकाएर राख्न सम्भव हुँदैन। कुनै पनि व्यक्तिको वास्तविक चरित्र र व्यवहारको मूल्याङ्कन उसको जात वा राजनीतिक आबद्धताका आधारमा होइन, उसले गरेका काम, व्यवहार र प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ। समाजमा न्याय स्थापित गर्ने हो भने व्यक्तिको राजनीतिक पद, सामाजिक हैसियत वा जातीय पहिचानभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष ढङ्गले घटनाको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष हुनु भनेको अपराध गर्न पाउने लाइसेन्स प्राप्त गर्नु होइन। जनताले दिएको मत र विश्वास व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न, राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गर्न वा कसैलाई धम्क्याउने अधिकार प्राप्त गर्नका लागि होइन। जनप्रतिनिधिको पद भनेको जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारी हो, आफ्नो प्रभाव र पहुँचको प्रयोग गरेर अरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम होइन। त्यस्तै, आफ्नो राजनीतिक पहुँचको आडमा आफन्तलाई अनुचित गतिविधिमा संलग्न गराउने वा ठेकेदार तथा सर्वसाधारणमाथि दबाब सिर्जना गर्ने काम भएको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।
रुकुम पश्चिमको घटनालाई राजनीतिक र जातीय विवादमा मात्र सीमित नगरौँ
अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेको रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकासँग सम्बन्धित घटनाले विभिन्न प्रश्न जन्माएको छ। घटनासँग जोडिएका भिडियो, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र त्यसबारे भइरहेका बहसलाई हेर्दा एउटा पक्षले यसलाई जातीय तथा राजनीतिक विषयका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको देखिन्छ भने अर्को पक्षले घटनालाई कानुनी प्रक्रियासँग जोडेर हेर्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ।
तर यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने—वास्तवमा घटना कसरी घट्यो? विवादको सुरुवात कसरी भयो? घटनास्थलमा उपस्थित व्यक्तिहरूको भूमिका के थियो? प्रहरीको व्यवहार कानुनसम्मत थियो कि थिएन? र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार व्यवहार गरे कि गरेनन्?
यी प्रश्नको उत्तर सामाजिक सञ्जालमा गरिने आरोप–प्रत्यारोपबाट मात्र प्राप्त हुँदैन। त्यसका लागि घटनाको निष्पक्ष छानबिन, उपलब्ध प्रमाणको परीक्षण, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान र आवश्यक कानुनी प्रक्रियाको पालना अपरिहार्य हुन्छ।
वडा अध्यक्ष केशरमान विकसँग सम्बन्धित घटनामा पनि यही मापदण्ड लागू हुनुपर्छ। यदि कसैले आफ्नो बचाउका लागि घटनालाई राजनीतिक वा जातीय कोणबाट प्रस्तुत गरेको छ भने त्यसको परीक्षण तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ। तर जातीय विभेदको आरोपलाई पनि पूर्वाग्रहका आधारमा अस्वीकार गर्नु उचित हुँदैन। अपराधको आरोप लाग्नु र जातीय विभेद हुनु दुई फरक विषय हुन्; दुवैको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।
जनप्रतिनिधिको पद जिम्मेवारी हो, उन्मुक्तिको आधार होइन
जनप्रतिनिधि भएपछि व्यक्तिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता झन् बढ्छ। किनभने जनताले निर्वाचित गरेको व्यक्तिले आफ्नो व्यवहारबाट समाजमा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ र नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
यदि कुनै जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर ठेकेदारलाई धम्क्याउने, आर्थिक लाभका लागि अनुचित दबाब सिर्जना गर्ने, अनुसन्धान प्रभावित पार्ने वा कसैलाई गैरकानुनी रूपमा संरक्षण दिने काम गरेको प्रमाणित हुन्छ भने त्यस्तो कार्य गम्भीर विषय हो। त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी प्रक्रियाबाट बाहिर राखिनु हुँदैन।
तर यस्ता गम्भीर आरोप लगाउँदा प्रमाणको महत्त्वलाई पनि बिर्सन मिल्दैन। कसैलाई अपराधी घोषणा गर्न प्रहरी हिरासतमा परेको तथ्य मात्र पर्याप्त हुँदैन। पक्राउ पर्नु, अनुसन्धानमा तानिनु, अभियोग लाग्नु र अदालतबाट दोषी ठहर हुनु फरक–फरक कानुनी अवस्था हुन्। त्यसैले विगतका घटनाबारे चर्चा गर्दा प्रहरी अभिलेख, आधिकारिक विवरण र न्यायिक निर्णयका आधारमा तथ्य प्रस्तुत गर्नु आवश्यक हुन्छ।
कुनै व्यक्तिविरुद्ध विगत पाँच वर्षमा पटक–पटक प्रहरी अनुसन्धान वा हिरासतको अवस्था आएको हो भने त्यसबारे आधिकारिक अभिलेखबाट पुष्टि गरेर सार्वजनिक बहस गर्न सकिन्छ। तर त्यसलाई मात्र आधार बनाएर उक्त व्यक्ति सबै आरोपमा दोषी रहेको निष्कर्ष निकाल्नु न्यायोचित हुँदैन।
कानुनको शासन भनेको आरोप लागेकालाई स्वतः अपराधी मान्नु होइन, न त राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिनु हो। कानुनको शासन भनेको प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नु र दोष प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही गर्नु हो।
जातीय पहिचानको सम्मान गरौँ, तर त्यसको राजनीतिक दुरुपयोग पनि नगरौँ
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हो। यहाँ प्रत्येक नागरिकले आफ्नो जातीय पहिचान, भाषा, संस्कृति र परम्पराप्रति गर्व गर्न पाउँछ। कुनै पनि व्यक्तिलाई जातका आधारमा अपमान गर्ने, विभेद गर्ने वा अन्याय गर्ने छुट कसैलाई छैन। चाहे त्यो सर्वसाधारण नागरिक होस्, जनप्रतिनिधि होस् वा सुरक्षाकर्मी—कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ।
त्यसैगरी, जातीय पहिचानलाई व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउनु पनि उचित हुँदैन। कुनै घटनामा जातीय विभेद भएको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। विभेद नभएको अवस्थामा पनि तथ्यको परीक्षण नगरी जातीय विभेदको निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।
रुकुम पश्चिमको घटनामा पनि यही सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ। यदि प्रहरीले कुनै व्यक्तिमाथि जातीय पहिचानका कारण विभेद गरेको हो भने त्यसको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्छ। तर यदि प्रहरीको कारबाही कानुनी प्रक्रियाअनुसार भएको हो भने त्यसलाई केवल जातीय वा राजनीतिक विवादको आवरणमा राखेर निराधार आरोप लगाउनु पनि उचित हुँदैन।
यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—जातीय विभेदको विरोध गर्नु र अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्नु एकअर्काका विरोधी विषय होइनन्। बरु यी दुवै कुरा न्यायपूर्ण समाज निर्माणका आधार हुन्।
जातीय विभेदलाई सामान्य ठान्नु गलत हो। त्यसैगरी, जातीय विभेदको आरोप लाग्नेबित्तिकै घटनाको अन्य पक्षबारे प्रश्न उठाउनै नपाइने वातावरण सिर्जना गर्नु पनि न्यायको हितमा हुँदैन। निष्पक्षता भनेको कुनै पक्षको अन्धसमर्थन होइन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा सत्यको खोजी गर्नु हो।
प्रहरीको भूमिका : शक्ति प्रदर्शन होइन, कानुन कार्यान्वयन
अब प्रश्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमको नेतृत्व र प्रहरी प्रमुख डीएसपी वेदबहादुर पौडेलको कार्यशैलीसँग पनि जोडिन्छ।
मैले चिनेअनुसार, प्रहरी सङ्गठनमा यस्ता अधिकारीहरू पनि छन्, जो सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार गर्नुभन्दा प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रमा खटिएर नागरिकको सेवा गर्न बढी रुचाउँछन्। सार्वजनिक रूपमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनुभन्दा जिम्मेवारी निर्वाहलाई प्राथमिकता दिने प्रहरी अधिकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मेरो बुझाइमा डीएसपी पौडेल पनि नागरिक सेवामा ध्यान दिने प्रहरी अधिकारीमध्ये पर्छन्।
तर कुनै पनि प्रहरी अधिकारीको कार्यशैलीको मूल्याङ्कन व्यक्तिगत चिनजान, सार्वजनिक छवि वा कसैले व्यक्त गरेको धारणाका आधारमा मात्र गर्नु पर्याप्त हुँदैन। प्रहरी अधिकारीको वास्तविक मूल्याङ्कन उसको कार्यसम्पादन, कानुन कार्यान्वयनमा देखाएको निष्पक्षता, नागरिकप्रतिको व्यवहार र मानव अधिकारको सम्मानका आधारमा हुनुपर्छ।
यदि डीएसपी पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा उत्कृष्ट काम गरेका छन् र त्यसका आधारमा पुरस्कार वा प्रशंसापत्र प्राप्त गरेका छन् भने ती विवरण उनको कार्यसम्पादनका सान्दर्भिक प्रमाण हुन सक्छन्। तर विगतमा राम्रो काम गरेको व्यक्तिले वर्तमानमा गरेका प्रत्येक काम स्वतः सही हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन। प्रहरी अधिकारी होस् वा जनप्रतिनिधि, प्रत्येक व्यक्तिको कामको मूल्याङ्कन घटनासँग सम्बन्धित तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ।
प्रहरीको काम अपराध अनुसन्धान गर्नु, शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु र कानुन कार्यान्वयन गर्नु हो। यस क्रममा आवश्यक परे कानुनले तोकेको सीमाभित्र रहेर बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था हुन सक्छ। तर बल प्रयोग आवश्यक, समानुपातिक र कानुनसम्मत हुनुपर्छ। पक्राउ परेको व्यक्तिको मानव अधिकार र सम्मानको रक्षा गर्नु पनि प्रहरीको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।
त्यसैले घटनामा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको भए त्यसको आवश्यकता, परिस्थिति, प्रयोग गरिएको बलको मात्रा र त्यसबाट उत्पन्न परिणामको निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्छ। प्रहरीको कार्यलाई प्रश्न गर्नु प्रहरी सङ्गठनको विरोध गर्नु होइन; बरु कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई अझ जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने प्रक्रिया हो।
मेडिकल परीक्षणका क्रममा के भएको थियो? तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ
घटनामा अभियुक्तलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि लैजाने क्रममा विवाद भएको भन्ने दाबी गरिएको छ। यस क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिले प्रहरीको निर्देशन नमानेको, प्रतिरोध गरेको वा झडपको अवस्था सिर्जना भएको हो भने त्यसबारे आधिकारिक विवरण सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।
यदि चोटपटक आफैँ ठोक्किएर लागेको हो भन्ने प्रहरीको भनाइ छ भने त्यसको पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट, घटनास्थलको विवरण, उपलब्ध भिडियो र प्रत्यक्षदर्शीको बयानबाट हुनुपर्छ। त्यस्तै, कुटपिट भएको आरोप लगाइएको छ भने त्यसको पनि निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्छ।
केवल प्रहरीको भनाइका आधारमा कुटपिट भएको आरोपलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन। त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको कुनै भिडियोको सीमित अंश हेरेर सम्पूर्ण घटनाको निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन।
भिडियोले घटनाको केही पक्ष देखाउन सक्छ, तर त्यसअघिको परिस्थिति, विवादको कारण र त्यसपछिको सम्पूर्ण घटनाक्रम नदेखाएको पनि हुन सक्छ। त्यसैले सम्पूर्ण घटनाक्रमको अध्ययन नगरी कुनै एक पक्षलाई पूर्ण रूपमा दोषी वा निर्दोष ठहर गर्नु हतारो हुनेछ।
यस विषयमा प्रहरी प्रशासनले घटनाको आधिकारिक विवरण, उपलब्ध प्रमाण र आवश्यक अनुसन्धानको अवस्थाबारे पारदर्शी जानकारी दिनुपर्छ। आरोप लगाउने पक्षले पनि आफूले प्रस्तुत गरेका दाबीलाई प्रमाणित गर्न सक्ने आधार सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ।
सत्यको पक्षमा उभिनु भनेको आफ्नो मन परेको पक्षको समर्थन गर्नु होइन; तथ्यले जुन निष्कर्ष देखाउँछ, त्यसलाई स्वीकार गर्ने साहस राख्नु हो।
सामाजिक सञ्जालमा फैलिने सूचनाप्रति जिम्मेवार बनौँ
आज सामाजिक सञ्जाल जनताको आवाज उठाउने महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको छ। कुनै घटना सार्वजनिक गर्न, अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउन र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन यसको सकारात्मक भूमिका छ। तर अपूर्ण सूचना, एकपक्षीय भिडियो र पुष्टि नभएका आरोपका कारण सामाजिक सञ्जालले भ्रम पनि फैलाउन सक्छ।
विशेषगरी जातीय संवेदनशीलता र राजनीतिक विवादसँग जोडिएका घटनामा गलत सूचनाले समाजमा अविश्वास बढाउन सक्छ। एउटा अपुष्ट दाबीले दुई समुदायबीच तनाव सिर्जना गर्न सक्छ भने अर्को अपुष्ट दाबीले पीडितको आवाज दबाउन सक्छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा देखिएको प्रत्येक सामग्रीलाई सत्य मानेर तत्काल प्रतिक्रिया दिनुभन्दा पहिले त्यसको स्रोत र विश्वसनीयता जाँच गर्नु आवश्यक छ।
पत्रकारिता, सार्वजनिक बहस र नागरिक अभिव्यक्तिको उद्देश्य सत्यको खोजी हुनुपर्छ, कुनै व्यक्तिलाई प्रमाणबिना दोषी ठहर गर्नु होइन। घटनाको निष्पक्ष विवरण सार्वजनिक गर्नु, सम्बन्धित सबै पक्षको भनाइ समेट्नु र आधिकारिक प्रमाणका आधारमा समाचार सम्प्रेषण गर्नु जिम्मेवार सञ्चारको आधार हो।
त्यसैले रुकुम पश्चिमको घटनामा पनि अपुष्ट सूचनाको पछि लागेर निष्कर्ष निकाल्नुको सट्टा अनुसन्धानको परिणाम पर्खनु र प्रमाणका आधारमा धारणा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।
निष्कर्ष : व्यक्ति होइन, प्रमाणको पक्षमा उभिऔँ
रुकुम पश्चिमको घटनाले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधिरहेको छ—हामी न्यायको पक्षमा उभिएका हौँ कि आफ्नो राजनीतिक आस्था, जातीय पहिचान र व्यक्तिगत पूर्वाग्रहको पक्षमा?
यदि कुनै जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको छ भने उसमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। यदि कुनै व्यक्तिमाथि जातीय विभेद भएको छ भने त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्छ। यदि प्रहरीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ भने सम्बन्धित प्रहरी अधिकारी पनि कानुनी जवाफदेहिताबाट बाहिर रहनु हुँदैन। र यदि कुनै व्यक्तिमाथि निराधार आरोप लगाइएको छ भने उसले पनि कानुनी प्रक्रियाबाट न्याय पाउनुपर्छ।
न्यायको वास्तविक अर्थ यही हो—कसैलाई पदका आधारमा छुट नदिने, जातका आधारमा दोषी नठहर गर्ने र राजनीतिक आस्थाका आधारमा सत्यलाई नबङ्ग्याउने।
हामीले प्रहरीलाई पनि कानुनको सीमाभित्र रहेर काम गर्न आग्रह गर्नुपर्छ र जनप्रतिनिधिलाई पनि आफ्नो पदको मर्यादा कायम राख्न सचेत गराउनुपर्छ। समाजमा न्याय स्थापना गर्न यी दुवै निकाय जिम्मेवार, पारदर्शी र जवाफदेही हुन आवश्यक छ।
अन्ततः, जातले कसैलाई अपराध गर्ने छुट दिँदैन, राजनीतिले कसैलाई कानुनभन्दा माथि राख्दैन र प्रहरीको वर्दीले पनि कानुन उल्लङ्घन गर्ने अधिकार दिँदैन। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ, अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ र न्याय प्रमाणका आधारमा स्थापित हुनुपर्छ।
हामीले व्यक्ति वा समूहको अन्धसमर्थन होइन, सत्य र न्यायको समर्थन गर्न सिक्नुपर्छ। किनकि सभ्य समाजको पहिचान कसले कसलाई समर्थन गर्‍यो भन्ने कुराले होइन, अन्याय जहाँ भए पनि त्यसविरुद्ध निष्पक्ष रूपमा उभिन सक्यो कि सकेन भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।
सम्पादकीय सुझाव: यो लेख सार्वजनिक गर्नुअघि वडा अध्यक्षमाथि लगाइएका आरोप, विगतमा प्रहरी हिरासतमा परेको भनिएको विवरण, डीएसपीको कार्यसम्पादनसम्बन्धी दाबी र मेडिकल परीक्षणका क्रममा चोट लागेको परिस्थितिबारे आधिकारिक प्रमाण जाँच गर्नुहोस्। पुष्टि नभएका आरोपलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत नगर्नुहोस् र सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया समेट्नुहोस्। यसले लेखलाई अझ विश्वसनीय, सन्तुलित र पत्रकारिताको मापदण्डअनुकूल बनाउनेछ।