आनी छोइङको नियुक्तिमाथि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको प्रश्न : ‘जेलमा बस्नुपर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरियो

गैंडहवा न्युज | ७ कात्तिक, गैंडहवा/लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिलाई लिएर विरोध सुरु भएको छ। बुटवलको पर्साचोकमा आयोजित विरोधसभामा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले डोल्माको नागरिकता र हङकङबाट आएको भनिएको १६ लाख अमेरिकी डलरबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
स्थानीय बासिन्दासमेत रहेका त्रिपाठीले नागरिकता र आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित विवादको निष्पक्ष अनुसन्धान नगरी डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिएको भन्दै सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
नागरिकताबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग
विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै त्रिपाठीले डोल्माको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए। उनका अनुसार डोल्माले नागरिकता लिँदा पेस गरेका विवरणबारे विगतमा उजुरी परेको थियो।
‘स्थानीय बासिन्दाले समेत डोल्माले नक्कली बाबु खडा गरेर नागरिकता लिएको भन्दै उजुरी हालेका थिए,’ त्रिपाठीले भने।
उनले डोल्माको पारिवारिक पृष्ठभूमि र वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।
झुटा विवरण पेस गरेर नागरिकता लिएको पुष्टि भएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘नागरिकतासम्बन्धी यस्तो विषयमा दोषी ठहर भए पाँच वर्ष जेलमा बस्नुपर्ने व्यक्ति हो उहाँ, तर सरकारले पुरस्कृत गरेको छ,’ त्रिपाठीले आरोप लगाए।
उनले नागरिकतासम्बन्धी विवादको कानुनी निरूपण नगरी सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्नु उचित नभएको जिकिर गरे।
हङकङबाट आएको १६ लाख अमेरिकी डलरबारे प्रश्न
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले डोल्मासँग जोडिएको भनिएको आर्थिक कारोबारको विषय पनि उठाएका छन्।
उनका अनुसार केही वर्षअघि डोल्माको खातामा हङकङबाट १६ लाख अमेरिकी डलर आएको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले रकमको स्रोतबारे जानकारी मागेको थियो।
‘डोल्माको खातामा केही वर्षअघि १६ लाख अमेरिकी डलर हङकङबाट आएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसबारे सोधेको थियो र वैध स्रोत मागेको थियो, तर त्यसबेला पनि अनुसन्धान बन्द भएको थियो,’ त्रिपाठीले दाबी गरे।
उनले उक्त आर्थिक कारोबारबारे अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया निष्पक्ष रूपमा अघि बढाउनुपर्ने माग गरे।
‘अरू मान्छेसँग पाँच–सात लाख फेला परे जेलमा बस्नुपर्थ्यो, तर उहाँलाई लुम्बिनी विकास कोषजस्तो पवित्र संस्थामा नियुक्ति दिएर पुरस्कृत गरियो,’ उनले आरोप लगाए।
यद्यपि, नागरिकता र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विषयमा सक्षम निकायबाट पुष्टि भएको निष्कर्ष तथा सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक धारणा समाचारमा समेटिनु आवश्यक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समुदायलाई पनि आवाज उठाउन आग्रह
त्रिपाठीले लुम्बिनी विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थासँग जोडिएको पवित्र स्थल भएकाले यसको नेतृत्व चयन पारदर्शी र विवादरहित हुनुपर्ने बताए।
उनले नागरिकता र आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन नगरी गरिएको नियुक्तिले लुम्बिनीको प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाएको जिकिर गरे।
‘लुम्बिनीजस्तो पवित्र स्थलमा विवादित व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्दा संसारभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थामाथि असर पर्छ। त्यसैले यसबारे नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरका बौद्धमार्गीले आवाज उठाउनुपर्छ,’ त्रिपाठीले भने।
नियुक्तिको आधार र पारदर्शितामाथि प्रश्न
त्रिपाठीले सार्वजनिक संस्थामा योग्यता, क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा नियुक्ति गरिनुपर्ने बताउँदै डोल्माको नियुक्तिको आधार सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे।
उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गर्दै आवेदन नदिएको भनिएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता के थियो भन्ने प्रश्नसमेत उठाए।
साथै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री गणेश पौडेलको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै त्रिपाठीले नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव र सम्भावित मिलेमतोको आशङ्का व्यक्त गरे।
उनले नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै त्यसलाई गैरकानुनी र अस्वीकार्य भएको आरोप लगाए।
नियुक्ति खारेज गर्न स्थानीयको माग
विरोधसभामा लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अक्रम खानले लुम्बिनी शान्तिको भूमि भएकाले यहाँको नेतृत्व चयन विवादरहित हुनुपर्ने बताए।
उनले आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति खारेज गरी योग्यता र क्षमता भएका स्थानीय व्यक्तिलाई लुम्बिनी विकास कोषको जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गरे।
खानले नियुक्तिको विरोध गर्दै स्थानीयवासीले डोल्मालाई उपाध्यक्षका रूपमा कामकाज गर्न नदिने चेतावनीसमेत दिएको बताए।
लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिसँग जोडिएको विवादका बीच नागरिकता, आर्थिक कारोबार र नियुक्ति प्रक्रियाबारे सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा तथा निष्पक्ष छानबिनको निष्कर्ष सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिएको छ।
सम्पादकीय सुझाव: समाचार प्रकाशन गर्नुअघि नागरिकता, १६ लाख अमेरिकी डलर, नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान र नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि गर्नुहोस्। आनी छोइङ डोल्मा, सम्बन्धित मन्त्रालय र आवश्यक परे नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिक्रिया समेट्दा समाचार थप सन्तुलित हुन्छ। आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत नगर्नु उचित हुन्छ।