नक्कली पहिचान बनाएर जग्गा बिक्री प्रकरण : वडाध्यक्षदेखि मालपोतका कर्मचारीसम्म मुछिए, १९ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा

गैंडहवा न्युज , काठमाडौं । अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका एक व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा नक्कली नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गरी बिक्री गरेको प्रकरणमा १९ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। घटनामा जनप्रतिनिधि, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, प्रशासनका कर्मचारी तथा बिचौलियाहरूको संलग्नता रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको बताइएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानपछि मुद्दा दर्ता भएको हो। प्रहरीका अनुसार मुद्दा चलाइएकामध्ये चार जना फरार छन् भने काठमाडौं महानगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष ध्रुवनारायण मानन्धर हाजिर जमानीमा छुटेका छन्।
नक्कली कागजात बनाएर जग्गा बिक्री
अनुसन्धानअनुसार अमेरिकामा बस्दै आएका सुमित अग्रवाल (अडुकिया) को काठमाडौंको कालिमाटीस्थित एक रोपनी १३ आना जग्गा नक्कली पहिचान र सरकारी कागजात तयार गरी बिक्री गरिएको थियो।
वास्तविक जग्गाधनीको नागरिकता विवरण प्रयोग गरेर अर्कै व्यक्तिलाई जग्गाधनीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। उक्त योजनाअन्तर्गत २०८२ पुस ७ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर ६२७-०९४-८९७-० का लागि आवेदन दर्ता गरिएको थियो। त्यसपछि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) र बैंक खाता खोलिएको बताइएको छ।
कीर्ते कागजातका आधारमा २०८२ माघ १५ गते आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्यान नम्बर १५५५८९९४८ प्राप्त गरी ज्योति विकास बैंकमा खाता खोलिएको अनुसन्धानबाट खुलेको विवरणमा उल्लेख छ।
नक्कली नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग गरी काठमाडौं महानगरपालिका–१३ को वडा कार्यालयबाट जग्गाको श्रेस्ता अद्यावधिक र घरबाटो प्रमाणित गर्ने सिफारिससमेत तयार पारिएको आरोप छ।
बिचौलियामार्फत जग्गा बिक्री
अनुसन्धानअनुसार जग्गाधनी सुमित अग्रवालको काठमाडौंस्थित घरमा विश्वासपात्रका रूपमा बस्दै आएका राजन सिङ्घानियाले आफूलाई सुमितका भाइ अमित अग्रवालका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। सुमित अमेरिकाबाट भारत आइसकेको भन्दै नक्कली व्यक्तिसँग फोन सम्पर्क गराएर उनले जग्गा खरिदकर्तालाई विश्वासमा पारेको आरोप छ।
राजनले मुस्ताफा आलम, वकील चौधरी थारु र मीनकुमार रोकामार्फत दीपककुमार अग्रवाललाई जग्गा देखाएका थिए। त्यसपछि २०८२ माघ २७ गते भूमि प्रशासन कार्यालय कलंकीमा अम्बे भवानी कानुनी तथा लेखापढी सेवा केन्द्रका सञ्चालक राजाराम थापामार्फत कीर्ते लिखत तयार गरी जग्गा दीपककुमार अग्रवालको नाममा राजीनामा पास गराइएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।
उक्त कारोबारमा तीन प्रतिशत कमिसनबापत २६ लाख ८० हजार रुपैयाँको रकमसम्बन्धी विवरण पनि अनुसन्धानमा आएको छ। बिचौलियाहरूले रकम बाँडफाँट गरेको आरोप लगाइएको छ।
वास्तविक जग्गाधनीका साथी दोस्रो खरिदकर्ता बनेपछि खुल्यो रहस्य
नक्कली कागजातका आधारमा जग्गा खरिद गरेका दीपककुमार अग्रवालले पछि नाफा लिएर बिक्री गर्ने उद्देश्यले दोस्रो खरिदकर्ता खोजेको बताइएको छ।
संयोगवश, दोस्रो खरिदकर्ता वास्तविक जग्गाधनी सुमित अग्रवालका साथी थिए। जग्गा किन्नुअघि उनले सुमितसँग यसबारे सोधपुछ गरेपछि जग्गा नक्कली कागजात प्रयोग गरी बिक्री गरिएको रहस्य खुलेको थियो।
त्यसपछि वास्तविक जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा कीर्ते गरी बिक्री गरिएको थाहा पाएका थिए भने पहिलो खरिदकर्ता दीपककुमार अग्रवाल पनि आफू ठगीमा परेको निष्कर्षमा पुगेका थिए।
जनप्रतिनिधिदेखि सरकारी कर्मचारीसम्ममाथि आरोप
प्राप्त विवरणअनुसार यस प्रकरणमा मुख्य योजनाकार भनिएका राजन सिङ्घानिया फरार छन्। बिचौलियाहरू मुस्ताफा आलम, वकील चौधरी थारु र जमनकुमार रोकासहित लेखापढी व्यवसायी राजाराम थापाको नाम पनि मुद्दामा समावेश छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका कर्मचारीहरू पदकबहादुर थापा, राधिका ढुङ्गेल र रामराज पोखरेलसमेत अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्।
त्यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष ध्रुवनारायण मानन्धर, कार्यालय सहयोगी सन्तबहादुर मानन्धर र वडा अधिकृत सुमनकुमार झाको नाम पनि प्रकरणसँग जोडिएको छ।
भूमि प्रशासन तथा मालपोत कार्यालय कलंकीका टीकाबहादुर कुँवर क्षेत्री, रोशन केसी, पूजा लामिछाने र ईश्वरबन्धु गौतमसहित अन्य कर्मचारीमाथि पनि विभिन्न प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार चूडामणि पराजुली, रुद्रबहादुर वली र दीपकराज देवकोटा फरार छन्।
निष्पक्ष छानबिन र जवाफदेहिताको प्रश्न
नक्कली पहिचान र सरकारी कागजात प्रयोग गरेर जग्गा बिक्री गरिएको यो प्रकरणले जग्गा प्रशासन, नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया र स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सिफारिसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
विशेषगरी सरकारी कार्यालयका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको नामसमेत जोडिएपछि कागजात प्रमाणीकरण, जग्गा नामसारी तथा अभिलेख अद्यावधिक प्रक्रियामा कस्तो निगरानी थियो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
यद्यपि, मुद्दामा नाम जोडिनु वा आरोप लाग्नु मात्रै दोष प्रमाणित हुनु होइन। सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता र कसुरको अन्तिम निर्क्योल अदालतको फैसलाबाट हुनेछ।
प्रकाशनअघि ध्यान दिनुपर्ने कुरा: तपाईंले उपलब्ध गराउनुभएको विवरणमा केही नाम, कमिसन रकमको बाँडफाँट र पक्राउ तथा फरार अवस्थासम्बन्धी विवरणमा थप पुष्टि आवश्यक देखिन्छ। विशेषगरी १९ जनाको सूचीमा नाम तथा क्रम सङ्ख्या मिलान गरी सीआईबीको आधिकारिक विवरण वा अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्रसँग रुजु गरेर मात्र प्रकाशन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।