लुम्बिनी विकास कोष ५ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन१२ पद रिक्त, ७२७ आवेदन परे पनि नियुक्ति अनिश्चित, सदस्यसचिवमा मात्रै २०९ आकांक्षी

रामविकास चौधरी / गैंडहवा न्युज
लुम्बिनी, असोज २० गते। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासको जिम्मेवारी पाएको लुम्बिनी विकास कोष पाँच महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ। सरकारले कोषका १२ पदाधिकारीका लागि खुला आवेदन आह्वान गरी ७२७ जनाको आवेदन संकलन गरिसकेको भए पनि नियुक्ति प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन।
पदाधिकारी रिक्त हुँदा कोषको नियमित प्रशासनिक कामसँगै नीतिगत निर्णय, दीर्घकालीन योजना तथा वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा समेत असर परेको छ।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था लागू गरेपछि वैशाख १९ गतेदेखि लुम्बिनी विकास कोषका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामा, कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई, सदस्यसचिव दीपक श्रेष्ठलगायत कार्यकारिणी तथा परिषद् सदस्यहरू पदमुक्त भएका थिए। त्यसयता कोषमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्।
यसबीच सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ पदाधिकारी छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि आवेदन संकलनपछि छनोट तथा नियुक्तिको चरण लम्बिएको हो।
लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव, कोषाध्यक्ष, योजना प्रमुखसहित १२ पदका लागि ७२७ जनाले आवेदन दिएका छन्। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको रोस्टरअनुसार सदस्यसचिव पदमा सबैभन्दा बढी २०९ जनाको आवेदन परेको छ। योजना प्रमुखमा ११२, उपाध्यक्षमा १०४ र कोषाध्यक्ष पदमा ८६ जनाले आवेदन दिएका छन्। बाँकी आवेदन कार्यकारी सदस्य तथा परिषद् सदस्य पदका लागि परेको हो।
१२ पदका लागि परेको आवेदन संख्या स्वीकृत पद संख्याको तुलनामा ६० गुणाभन्दा बढी हो।
यस पटकको आवेदन प्रक्रियालाई लुम्बिनी विकास कोषको पदाधिकारी छनोटमा पहिलो पटक देखिएको खुला प्रतिस्पर्धाको अभ्यासका रूपमा समेत हेरिएको छ। आवेदकहरूले आफ्नो बायोडाटा मन्त्रालयको क्युआर प्रणालीमार्फत अपलोड गरेका थिए भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आवेदकहरूको रोस्टरसमेत सार्वजनिक गरेको थियो।
तर, खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन मागिए पनि पदाधिकारी नियुक्तिको अन्तिम निर्णयमा ढिलाइ भएपछि छनोट प्रक्रिया पारदर्शी हुनेमा आशंका व्यक्त हुन थालेको छ।
अर्कोतर्फ, आवेदन दिएका उम्मेदवारसँगै आवेदन नदिएका पूर्वपदाधिकारीसमेत पुनः नियुक्तिका लागि राजनीतिक तथा व्यक्तिगत पहुँच प्रयोग गरेर सक्रिय रहेको आरोप सार्वजनिक भएको छ। पुराना पदाधिकारीलाई पुनः ल्याउन सत्तारूढ दलका केही सांसदसमेत सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ। यसले खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन मागिएको प्रक्रिया र अन्तिम नियुक्तिबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएको छ।
विनियमावली संशोधन
२०८३ वैशाख २९ गते मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोष पदाधिकारीसम्बन्धी विनियमावली, २०५८ मा तेस्रो संशोधनसमेत गरिसकेको छ। संशोधनमार्फत पदाधिकारी छनोटका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक आधार तयार पारिएको हो।
पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा कोष अहिले कर्मचारी संयन्त्रबाट सञ्चालन भइरहेको छ। कोषको आधिकारिक वेबसाइटमा वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राई, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकृत तथा सूचना अधिकारी चुडामणि भट्टराईलगायत कर्मचारी कार्यरत रहेको विवरण सार्वजनिक छ।
लुम्बिनी विकास कोषको जिम्मेवारी लुम्बिनीको संरक्षण र विकासमा मात्र सीमित छैन। बुद्धको अस्तुधातु रहेको भनिएको रामग्राम, मावली देवदह तथा कपिलवस्तुको तिलौराकोट, कुदान, निग्लिहवा, सगरहवा, गोटिहवालगायत बुद्धसँग सम्बन्धित पुरातात्विक क्षेत्रहरूको संरक्षण तथा विकाससँग समेत कोषको जिम्मेवारी जोडिएको छ।
सरोकारवालाको आपत्ति
लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अकरम खाँले पदाधिकारी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइलाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रूपमा लिन नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार लुम्बिनीको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति योग्यता, अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण र लुम्बिनीप्रतिको प्रतिबद्धताका आधारमा चयन हुनुपर्छ।
विगतमा राजनीतिक भागबन्डाबाट भएका नियुक्तिका कारण विवाद सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै संयोजक खाँले यस पटक सरकारले पारदर्शी र विश्वासिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
महाअभियानका सल्लाहकार एवं अधिवक्ता सुदर्शन प्रधानले लामो समयसम्म नेतृत्व रिक्त रहनु प्रशासनिक असफलताको संकेत भएको बताए। कर्मचारीले दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि दीर्घकालीन महत्वका नीतिगत निर्णय स्थायी नेतृत्वबिना प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कठिन हुने उनको भनाइ छ।
अधिकारकर्मी लक्ष्मी थारूले लुम्बिनीको विकासलाई केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग जोडेर हेर्न नहुने बताएकी छन्। उनका अनुसार लुम्बिनीको विकास स्थानीय समुदायको अधिकार र सहभागितासँग पनि जोडिएको विषय हो। लुम्बिनीको संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय समुदाय तथा आसपासका बासिन्दाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।
धर्म यात्रा अभियानका संयोजक अनिल तिवारीले लुम्बिनीलाई धार्मिक तथा आध्यात्मिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए। विश्वभरबाट लुम्बिनी आउने बौद्ध तीर्थयात्री तथा पर्यटकका लागि यसको विश्वसनीयता कायम राख्न दीर्घकालीन योजना, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय तथा बौद्ध सम्पदास्थलको संरक्षणमा स्पष्ट दृष्टिकोण भएको नेतृत्व आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
पर्यटन व्यवसायी दिलीप बनियाले कोषमा नेतृत्व रिक्त हुँदा पर्यटन क्षेत्रसमेत प्रभावित भइरहेको बताए। उनका अनुसार लुम्बिनीका होटल, यातायात, पर्यटक गाइड तथा धार्मिक पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायीले स्पष्ट नीति र निर्णयको अपेक्षा गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार–प्रसार, पर्यटन प्रवद्र्धन, कार्यक्रम तथा लगानीसँग सम्बन्धित निर्णयमा ढिलाइ हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्यटन व्यवसायमा पर्ने उनको भनाइ छ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य हुसेनी लोधले लुम्बिनी विकास कोष र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थायी नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए। लुम्बिनीको विकास स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले कोषका महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय सरकारको भूमिका तथा समन्वयलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।