गैंडहवा न्युज
काठमाडौं, असोज २० गते। सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै हालसम्म देशभरका ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि १ हजार दिनभित्र भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित अभियान अघि बढाएको छ।
भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको छ। हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भइसकेका छन्। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिरहेको र प्राथमिकता निर्धारण गर्दै समाधानतर्फ अगाडि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
सरकारका अनुसार विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले यसलाई सुरुवाती उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्दै अब भूमि समस्या समाधानको अभियानलाई देशभर थप तीव्र गतिमा अघि बढाउने बताएका छन्।
तर, एउटा महत्वपूर्ण तथ्य: सार्वजनिक तथ्यांकले ५ हजार ७३७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण भएको पुष्टि गरे पनि, यो सबै प्रक्रिया वर्तमान सरकार गठनपछि मात्रै सुरु भएको भन्ने अर्थ लाग्न सक्ने दाबीबारे केही सञ्चारमाध्यमले प्रश्न उठाएका छन्। उपलब्ध विवरणअनुसार धेरै परिवारको नापजाँच तथा दर्ता प्रक्रिया अघिल्लै चरणमा सुरु भएको हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
५ हजार ७३७ परिवारले पाए लालपुर्जा, १३ लाखभन्दा बढी निवेदन प्रक्रियामा
