तीनकुने झडपमा प्रहरीका तत्कालीन दाबी उल्ट्याउँदै मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन

गैंडहवा न्युज
काठमाडौं । तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक झडपपछि नेपाल प्रहरीले तत्काल सार्वजनिक गरेका विभिन्न स्पष्टीकरण र दाबीलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले तथ्यसहित खण्डन गरेको छ। आयोगले घटनाको अनुसन्धानपछि सुरक्षाकर्मीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सम्बन्धित कमान्डरमाथि विभागीय कारबाहीसमेत सिफारिस गरेको छ।
झडपलगत्तै नेपाल प्रहरीले सुरक्षाकर्मी घरको छतमा नचढेको, अश्रुग्यास आकाशतर्फ प्रहार गर्दा मञ्चमा खसेको देखिएको तथा सर्वसाधारणलाई झुक्किएर गोली लागेको दाबी गरेको थियो। तर आयोगको अनुसन्धानले यी दाबीहरूमध्ये केहीलाई अस्वीकार गर्दै सुरक्षाकर्मीको कार्यशैलीमा गम्भीर कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रहरीको दाबी : सुरक्षाकर्मी छतमा पुगेका थिएनन्
तत्कालीन नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं डीआईजी दिनेशकुमार आचार्यले पत्रकार सम्मेलनमा प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी ‘कम्फर्टेबल जोन’मा नरहेको र प्रदर्शनकारीले ढुङ्गामुढा गरिरहेकाले अश्रुग्यास प्रहार गरिएको बताएका थिए।
उनले सुरक्षाकर्मी कुनै घरको छतमा नपुगेको र छतबाट अश्रुग्यास प्रहार नभएको दाबी गरेका थिए। उनका अनुसार अश्रुग्यास आकाशतर्फ प्रहार गर्दा फरक स्थानमा रहेका व्यक्तिलाई माथिबाट खसेजस्तो देखिएको हुन सक्ने बताएका थिए।
आयोगको निष्कर्ष : छतबाटै मञ्चतर्फ अश्रुग्यास प्रहार
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले भने सुरक्षाकर्मीले घरको छतबाट कार्यक्रमस्थलमा रहेको मञ्चतर्फ अश्रुग्यास प्रहार गरेको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनको प्रकरण १४ मा आयोगको टोलीले गरेको अनुगमनका क्रममा छतबाट मञ्चमा अश्रुग्यास प्रहार भएको देखिएको उल्लेख छ। अश्रुग्यास प्रहारपछि प्रदर्शनकारीको भीड थप उत्तेजित बनेको पनि आयोगले जनाएको छ।
यद्यपि उक्त अश्रुग्यास कार्यक्रमस्थल बिथोल्न लक्षित थियो वा अराजक भीडलाई तितरबितर गर्नका लागि प्रहार गरिएको थियो भन्ने विषय स्पष्ट हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ।
‘डिपफेक’ भनिएको भिडियोबारे पनि प्रश्न
राष्ट्रिय गान बजिरहेका बेला प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले त्यसलाई ‘डिपफेक’ भएको दाबी गरेको थियो। तत्कालीन प्रहरी प्रवक्ता आचार्यले कार्यक्रम नै सुरु नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय गान कसरी बज्यो भन्दै भिडियोको सत्यतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।
तर, उक्त भिडियोबारे गरिएको तथ्य जाँचमा प्रहरीको ‘डिपफेक’ दाबी भ्रामक रहेको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको थियो।
प्रहरीको आधिकारिक विवरणअनुसार उक्त प्रदर्शनका क्रममा ७४६ सेल अश्रुग्यास, १९२ ब्ल्याङ्क राउन्ड, दुई राउन्ड पेस्तोल तथा ५८ राउन्ड प्लास्टिकको गोली प्रहार भएको थियो।
आयोगले भने सुरक्षाकर्मीसँग पर्याप्त स्रोतसाधनको अभाव रहेको र लामो समयदेखि खरिद नगरिएका तथा म्याद गुज्रिएका अश्रुग्यासका सेल अत्यधिक प्रयोग गर्दा भीड झन् उग्र बन्न पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ।
रेविका खत्रीलाई गोली लागेको घटनामा प्रहरीको दाबीमाथि प्रश्न
भाटभटेनी सुपरमार्केटमा भएको लुटपाट नियन्त्रण गर्ने क्रममा कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी रेविका खत्री र उनका दाजु दिनेश खत्रीलाई ‘झुक्किएर’ गोली लागेको प्रहरीको दाबी थियो।
जडीबुटीस्थित खाद्य गोदामबाट कोटेश्वरस्थित डेरातर्फ फर्किने क्रममा रेविकाको खुट्टामा गोली लागेको र उनका दाजु दिनेशलाई छर्रा लागेको थियो। दुवैको नयाँ बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो।
तत्कालीन प्रहरी प्रवक्ता आचार्यले सुपरमार्केटमा भएको लुटपाट नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा रेविकालाई गोली लागेको हुन सक्ने बताएका थिए।
निर्दोष नागरिकमाथि गोली चलाएको भन्दै कमान्डरमाथि कारबाही सिफारिस
आयोगले भने प्रदर्शनस्थलभन्दा टाढा आफ्नो कामबाट डेरातर्फ फर्किरहेका नागरिकमाथि गोली चलाइएको घटनालाई चरम लापरबाही र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
आयोगले प्रहरीको ‘झुक्किएर गोली लागेको’ भन्ने दाबीलाई अस्वीकार गर्दै फिल्ड कमान्डर प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) अपिलराज बोहोरा र सशस्त्र प्रहरीका एसपी शैलेश श्रेष्ठसहित सम्बन्धित सुरक्षाकर्मीमाथि प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ६७(३) बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
पत्रकार सुरेश रजकको घटनामा थप वैज्ञानिक अनुसन्धानको सिफारिस
त्यसबेला पत्रकार सुरेश रजक थुनिएको मार्बल हाउसमा राजावादी समूहले दमकल जान अवरोध गरेकाले उनलाई तत्काल उद्धार गर्न नसकिएको प्रहरीले बताएको थियो।
दमकल अवरोध भएको तथ्यमा आयोग पनि सहमत देखिए पनि रजकको भिडियो क्यामेराको अवशेषसमेत फेला नपरेको विषयलाई आयोगले गम्भीर मानेको छ।
घटना अझै रहस्यमय रहेको भन्दै आयोगले पत्रकार रजकसम्बन्धी घटनामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मार्फत छुट्टै वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
यसरी तीनकुने घटनापछि प्रहरीले सार्वजनिक गरेका तत्कालीन स्पष्टीकरण र दाबीमाथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी सुरक्षाकर्मीको परिचालन, अश्रुग्यास तथा गोली प्रयोग र कमान्ड तहको जिम्मेवारीबारे आयोगको प्रतिवेदनले थप अनुसन्धान र जवाफदेहिताको आवश्यकता औंल्याएको छ।